माननीय मुख्य न्यायाधीश  
भारत का सर्वोच्च न्यायालय  
नई दिल्ली

आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 दिल्ली दंगों की “बड़ी साजिश” मामले में उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और सात अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। उमर खालिद 13 सितम्बर 2020 से जेल में बंद हैं, और जल्द ही जेल में पाँच साल पूरे कर लेंगे। इस बीच, इस मामले में सुनवाई की शुरुआत तक नहीं हुई है।

पाँच वर्षों के दौरान हमने देखा कि, निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, उमर खालिद को बार-बार न्याय से वंचित किया गया। हमने दिल्ली पुलिस की दुर्भावनापूर्ण जाँच देखी, जिसने एक षड्यंत्र गढ़ा और असहमति की आवाज उठाने वालों को फँसाया। हमने एक केंद्रीय मंत्री सहित हिंसा भड़काने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध नफरत फैलाने वालों को देखा, जो आज भी दंडमुक्त घूम रहे हैं। हमने अनेक अंतःकरण के कैदियों को उनके अधिकारों से वंचित होते और बिना दोष सिद्धि या मुकदमे के वर्षों तक कैद होते देखा। हमने “जमानत नियम, जेल अपवाद” की संवैधानिक धारा का उपहास होते देखा।

**उमर खालिद और असंख्य अन्य लोगों की अन्यायी कैद, भारत की न्यायपालिका पर एक शर्मनाक कलंक है।** यह विधि के शासन और न्याय के मूल्यों का अपमान है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान में निहित आदर्शों का अपमान है। यह हमारे विरोध के संवैधानिक अधिकार का हनन है।

उमर खालिद की तरह, मैं भी 2019 के नागरिकता आंदोलन का हिस्सा था। मैंने नागरिकता क़ानून में अन्यायी और साम्प्रदायिक संशोधन के ख़िलाफ़ लिखा, बोला और आंदोलन किए—जो महात्मा गांधी का अनुसरण करने के नाते मेरा कर्तव्य था। बीते पाँच वर्षों में, मैं असंख्य आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ—किसान आंदोलन, मज़दूर आंदोलन, छात्रों और युवाओं का आंदोलन। और मैं हर प्रकार के अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई का हिस्सा रहूँगा।

हर दिन, जो उमर खालिद को जेल में रखा जाता है, वह मेरे राष्ट्र और उसके आदर्शों का अपमान है। यह भारतीय संविधान का अपमान है, जिसे अनौपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह मेरे अपने अंतःकरण का अपमान है कि मैं आज़ाद रहूँ, अगर न्यायपालिका इस अन्याय को अपना अपमान नहीं मानती है।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और अन्य के साथ हो रहे अन्याय का संज्ञान लें और उन्हें मुक्त करें। यदि यह सम्भव नहीं है, तो कृपया वही नियम मेरे ऊपर भी लागू करें और मुझे भी जेल भेज दें। यदि न्यायपालिका *विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता* सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो कम-से-कम *क़ानून के समक्ष समानता* तो सुनिश्चित करे।

ऋषि आनंद  
भारत का एक नागरिक

एक अन्यायी समाज में, एक न्यायप्रिय मनुष्य के लिए एकमात्र जगह जेल है: भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र